मुंबई, दि. २२ (प्रतिनिधी) :- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी सप्टेंबर २०२४ मध्ये राज्य शासनाने जवळपास दीड डझन आर्थिक विकास महामंडळांची घोषणा केली होती. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटत आला तरी त्यापैकी केवळ तीन महामंडळेच कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून त्यातीलही फक्त ब्राह्मण समाजाचे श्री परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ हेच प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य (कोमटी) समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले असले तरी ते अद्याप ही कार्यान्वित करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे आर्य वैश्य (कोमटी) समाजामध्ये असंतोषाची लाट धुमसत आहे.
राज्य शासनाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अध्यादेश काढून या महामंडळांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ‘अमृत’ योजनेच्या धर्तीवर व्यक्तिगत कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना लागू केल्या. मात्र, योजना जाहीर होऊन जवळपास वर्ष उलटले तरी एकाही गरजुला याचा लाभ मिळालेला नाही.
दहा वर्षांचा संघर्ष, तरीही उपेक्षा
आर्य वैश्य (कोमटी) समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी आर्य वैश्य आर्थिक विकास महामंडळ संघर्ष समिती, महाराष्ट्रच्या वतीने २०१६ पासून सातत्याने करण्यात येत आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष समितीच्या वतीने राज्यभर आंदोलने, निवेदने, मोर्चे अशा विविध लोकशाही मार्गांनी पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानंतर कुठे या समाजाला न्याय मिळाला, तो ही फक्त कागदोपत्री! शासनाने श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात निधी आणि यंत्रणाच उपलब्ध करून दिली नाही, असा आरोप आर्य वैश्य समाजाकडून केला जात आहे.
महामंडळासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र हा निधी प्रत्यक्ष महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला नसल्याचे कळते. इतकेच नव्हे तर महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय देखील अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे आर्य वैश्य समाजाकडून “सांगा देवेंद्रजी, आमचे दहा कोटी गेले कुठे?” असा प्रश्न करत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. आंदोलन, निवेदने आणि माध्यमांमधून आवाज उठवल्यानंतर शासनाने मंजूर निधीपैकी केवळ ५० लाख रुपये महामंडळाकडे वर्ग केल्याचे सांगितले जाते. पण त्या निधीचा उपयोग झाल्याचे दिसत नसल्याने अर्थसंकल्पित निधीचे काय झाले? असा प्रश्न आर्य वैश्य संघर्ष समितीच्या वतीने उपस्थित केला जात आहे.
सरकारची भूमिका पक्षपाती?
ज्या समाजाने स्वतंत्र महामंडळासाठी तब्बल दहा वर्षे संघर्ष केला, त्याच समाजाच्या महामंडळाकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. इतर समाजांच्या महामंडळांना प्राधान्य देऊन आर्य वैश्य समाजाचे महामंडळ निधी अभावी रखडविणे ही पक्षपाती भूमिका असल्याची भावना समाजामध्ये तीव्र होत आहे.
शासनाच्या या भूमिकेच्या निषेधार्थ आर्य वैश्य समाजाच्या वतीने थेट मंत्रालया समोर आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निवासस्थाना समोर घंटा नाद आंदोलन करून या अन्यायाला वाचा फोडण्यात येणार असल्याचा इशारा आर्य वैश्य आर्थिक विकास महामंडळ संघर्ष समिती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष ब्रह्मानंद चक्करवार यांनी दिला आहे.
अधिवेशनात प्रश्न गाजणार?
आजपासून सुरू झालेल्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात आर्य वैश्य समाजाच्या महामंडळाचा प्रश्न उपस्थित होणार का? निधी कधी मिळणार आणि महामंडळ प्रत्यक्षात कधी कार्यान्वित होणार? याकडे राज्यातील लाखो समाज बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
सध्या तरी परिस्थिती अशी आहे की, महामंडळाची घोषणा झाली, योजना जाहीर झाल्या; मात्र निधी नाही, कार्यालय नाही, गरजूंना लाभ नाही. त्यामुळे समाजात एकच उपरोधिक चर्चा सुरू आहे, “देव उदार झाला, अन् हाती महामंडळरूपी भोपळा दिला!”
